हरिद्वार के अरुण भदोरिया एडवोकेट ,कमल भदोरिया एडवोकेट व चेतन भदोरिया LLB अध्यनरत ने मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री पुष्कर सिंह धामी व श्री दीपम सेठ पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड को पत्र भेजकर उत्तराखंड पुलिस कर्मियों के लिए सुविधा की मांग की है जिसमें उन्होंने अपने पत्र में बताया है कि वर्तमान में हिंदुस्तान में पुलिस विभाग में काफी राज्य अत्यधिक सुविधा दे रहे हैं
तमिलनाडु जैसे राज्य में भी वहां के पुलिसकर्मियों को सप्ताह में एक दिन का अवकाश व जन्मदिन व शादी की सालगिरह पर विशेष रूप से पुलिस करनी को अवकाश दिए जाने की घोषणा की गई है और जो की अमल में लाई जा रही है राजस्थान सरकार ने राजस्थान पुलिस का 76 वा स्थापना दिवस मनाया गया जिसमें मुख्यमंत्री श्री भजनलाल के द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए वर्दी भत्ता को 7000 से बढ़कर₹8000 व मैस भत्ता 2400 से बढ़ाकर 2700 रुपए और राज्य की रोडवेज की एक्सप्रेस बस, सेमी डीलक्स बसों में भी निशुल्क की यात्रा की घोषणा की गई है
साथ ही राजस्थान में 200 करोड रुपए का पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड गठित करने की घोषणा की है साथ ही पुलिस विभाग एवं कारागार विभाग में भी कार्यरत लांगुरिया के मानदेय में भी 10% की वृद्धि की घोषणा की गई है पत्र में यह भी जानकारी दी गई है कि उनके द्वारा पूर्व में उत्तराखंड राज्य में सप्ताह में एक दिन का अवकाश और जन्मदिन व शादी की सालगिरह के लिए अवकाश दिए जाने के लिए पूर्व अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए गए थे
जिसमें शासन को प्रस्ताव दिए जाने की जानकारी मिलने के बावजूद आज तक कोई भी समुचित कार्रवाई नहीं हुई उसके अतिरिक्त कारागार विभाग में बंदी रक्षक की ड्यूटी हर 8 घंटे के पश्चात 4 घंटे की ड्यूटी लिया जाना दुखदाई बताते हुए इसमें बंदी रक्षक की पत्नी और बच्चे भी ड्यूटी जाने के दौरान और ड्यूटी से आने के पश्चात उक्त कर्मी के साथ लगभग 1 घंटे तक व्यस्त रहने के कारण जो बंदी रक्षक अपनी नींद पूरी नहीं कर पाते संविधान की धारा 21 का उल्लंघन अपने पत्र में बताया गया है
और विशेष रूप से ध्यान देते हुए उत्तराखंड राज्य के पुलिस कर्मियों को हिंदुस्तान के अन्य राज्यों की तरह समस्त सुविधाएं कम से कम समानता के आधार पर तो ही दी जानी चाहिए यह जानकारी देते हुए राज्य के पुलिस कर्मियों को सुविधा की मांग की है।
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