देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने राज्य के जेल विभाग में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को एक बड़ी खुशखबरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की विशेष स्वीकृति के बाद, जेल अधिकारियों और कर्मचारियों के वर्दी धुलाई भत्ते (Uniform Washing Allowance) में ऐतिहासिक वृद्धि की गई है। कई दशकों से न बढ़ाए गए इस भत्ते में अब 15 गुना तक की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग पूरी हो गई है।
गृह विभाग ने इस संबंध में तत्काल प्रभाव से आदेश जारी कर दिया है। यह फैसला राज्य में कार्यरत हज़ारों जेलकर्मियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जो अपनी ड्यूटी के दौरान वर्दी की साफ़-सफ़ाई और रखरखाव पर खर्च करते थे।
जानिए किस पद को कितनी बढ़ी हुई रकम मिलेगी
इस बढ़ोतरी से पहले, जेल कर्मचारियों को मिलने वाला वर्दी धुलाई भत्ता नाममात्र का था, जो बढ़ती महंगाई को देखते हुए बिल्कुल अपर्याप्त था। अब नई दरों के लागू होने से मासिक आय में यह अतिरिक्त राशि एक महत्वपूर्ण सहयोग देगी।
उप कारापाल से लेकर डीआईजी जेल तक के अधिकारियों के लिए:
पहले मिलने वाला भत्ता: ₹ 20 प्रतिमाह
अब मिलेगा भत्ता: ₹ 300 प्रतिमाह
यह वृद्धि 15 गुना की गई है।
बंदी रक्षकों (जेल गार्ड) के लिए:
पहले मिलने वाला भत्ता: ₹ 15 प्रतिमाह
अब मिलेगा भत्ता: ₹ 200 प्रतिमाह
यह वृद्धि लगभग 13.3 गुना की गई है।
अधिकारियों ने की पुष्टि
प्रभारी डीआईजी जेल मनोज कुमार आर्य ने इस ख़बर की पुष्टि करते हुए बताया कि सरकार ने कर्मचारियों की मांगों पर गंभीरता से विचार किया है।
श्री आर्य ने कहा, “यह वर्दी धुलाई भत्ता कई दशकों से नहीं बढ़ाया गया था, जबकि इस दौरान वस्तुओं और सेवाओं के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं। जेल अधिकारियों और बंदी रक्षकों को हर दिन अपनी ड्यूटी के दौरान साफ़-सुथरी और प्रेस की हुई वर्दी पहननी होती है। वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह मांग उठाई गई थी कि कर्मचारियों और अधिकारियों के वर्दी धुलाई भत्ते में उचित बढ़ोतरी की जाए।”
उन्होंने बताया कि शासन ने इस प्रस्ताव को तुरंत मंज़ूरी देकर इसे अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पास भेजा था, जहां से इसे तत्काल हरी झंडी मिल गई है।
कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत
यह कदम दिखाता है कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व वाली सरकार कर्मचारियों के कल्याण के प्रति कितनी संवेदनशील है। जेल कर्मचारियों का काम बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, और यह छोटा-सा आर्थिक सहयोग उनकी मनोदशा को बेहतर बनाने और वर्दी को उचित तरीके से बनाए रखने में मदद करेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के भत्तों में वृद्धि से सरकारी विभागों में कर्मचारियों का मनोबल (Morale) बढ़ता है और वे अपनी ड्यूटी अधिक समर्पण के साथ करते हैं।
इस आदेश के साथ ही, उत्तराखंड सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वह अपने फ्रंटलाइन कर्मियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
