देहरादून: उत्तराखंड में पीसीएस (PCS) मुख्य परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे 1200 से अधिक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 6 और 9 दिसंबर को होने वाली मुख्य परीक्षा पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है।
यह फैसला प्रारंभिक परीक्षा (Pre Exam) में पूछे गए “गलत प्रश्नों” को लेकर दायर एक याचिका पर सुनवाई के बाद आया है।
क्यों लगाई गई परीक्षा पर रोक?
कुलदीप कुमार सहित अन्य अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर प्रारंभिक परीक्षा के कुछ प्रश्नों को चुनौती दी थी। इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी और न्यायमूर्ति आलोक महरा की खंडपीठ के समक्ष हुई।
गलत प्रश्न की पुष्टि: सुनवाई के दौरान उत्तराखंड लोक सेवा आयोग (UKPSC) ने खुद कोर्ट में यह स्वीकार किया कि सामान्य अध्ययन विषय का एक प्रश्न गलत था, जिसे हटाया जाना चाहिए था।
परिणाम प्रभावित होने का आरोप: याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि इस गलत प्रश्न के कारण प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम प्रभावित हुआ है।
हाई कोर्ट का आयोग को सख्त निर्देश
कोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:
गलत प्रश्न को हटाना: सामान्य अध्ययन विषय के उस एक गलत प्रश्न को पूरी तरह से हटाया जाए। (याचिका के अनुसार, यह प्रश्न संख्या 70 है।)
संशोधित परिणाम जारी करना: गलत प्रश्न को हटाकर प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम (Revised Result) जारी किया जाए।
नई मेरिट सूची: वर्ष 2022 के रेगुलेशन के अनुसार एक नई मेरिट सूची जारी की जाए।
याचिकाकर्ताओं ने तीन अन्य प्रश्नों और उनके विकल्पों को भी गलत बताया था। इस पर कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि:
शेष तीन विवादित प्रश्नों की जांच एक विशेषज्ञ समिति (Expert Committee) से कराई जाए।
कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक इन प्रश्नों की निष्पक्ष जांच पूरी नहीं हो जाती और मेरिट सूची को सही ढंग से दोबारा तय नहीं किया जाता, तब तक मुख्य परीक्षा कराना उचित नहीं होगा।
