आइसा का सातवां राज्य सम्मेलन संपन्न
देहरादून। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा), उत्तराखंड का सातवां राज्य सम्मेलन बुधवार को देहरादून स्थित उत्तरांचल प्रेस क्लब में आयोजित किया गया। सम्मेलन में संगठन की नई राज्य कार्यकारिणी का चुनाव किया गया, जिसमें प्रियंका खत्री को प्रदेश अध्यक्ष और शिवांक नौटियाल को प्रदेश सचिव निर्वाचित किया गया।
सम्मेलन में आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड नेहा बोरा मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुईं। इस दौरान उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी प्रकरण में न्याय की मांग प्रमुखता से उठाई गई। संगठन ने अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के संघर्ष में मजबूती से साथ देने का संकल्प भी लिया।
अपने संबोधन में राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने कहा कि अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की लड़ाई केवल एक परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह न्याय, जवाबदेही और महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। उन्होंने इस संघर्ष में छात्र-युवाओं की सक्रिय भागीदारी पर जोर दिया।
उन्होंने केंद्र सरकार की बुलडोजर नीति, सांप्रदायिक राजनीति और हिंदू-मुस्लिम दंगों की राजनीति पर भी सवाल उठाए। साथ ही शिक्षा, रोजगार और लोकतांत्रिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर छात्र-युवा आंदोलन को मजबूत करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि संगठन राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ जनआंदोलनों और धरना-प्रदर्शनों के माध्यम से लगातार सक्रिय रहा है।
सम्मेलन में अंकिता भंडारी के माता-पिता सोनी देवी और वीरेंद्र भंडारी भी उपस्थित रहे। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए अपनी बेटी को न्याय दिलाने की मांग उठाई और अधिक से अधिक लोगों से इस संघर्ष में शामिल होने की अपील की। उन्होंने युवाओं से उत्तराखंड में भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने तथा न्याय की लड़ाई को व्यापक बनाने का आह्वान किया।
15 सदस्यीय राज्य परिषद का हुआ गठन
सम्मेलन के दौरान उत्तराखंड में छात्र-युवा आंदोलन की दिशा, शिक्षा व्यवस्था, संगठन के विस्तार और आगामी आंदोलनों की रणनीति पर चर्चा की गई। विभिन्न संगठनात्मक इकाइयों के कार्यों की समीक्षा भी की गई।
संगठनात्मक चुनाव के तहत 15 सदस्यीय राज्य परिषद और पांच सदस्यीय राज्य कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। नई कार्यकारिणी में प्रियंका खत्री को प्रदेश अध्यक्ष, शिवांक नौटियाल को प्रदेश सचिव, धीरज कुमार को प्रदेश उपाध्यक्ष, सचिन रावत को सहसचिव और सुमित को सहसचिव चुना गया।
सम्मेलन का समापन अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के संघर्ष को आगे बढ़ाने, शिक्षा के निजीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के खिलाफ आंदोलन तेज करने तथा छात्र-युवाओं के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करने के संकल्प के साथ हुआ ।




















