हरिद्वार, 24 अगस्त 2026। जनपदवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों से जुड़ी 70 शिकायतें एवं समस्याएं सामने आईं, जिनमें से 34 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के लिए भेजा गया।
जनसुनवाई में राजस्व एवं भूमि विवाद, विद्युत, अतिक्रमण, जलभराव, पेयजल, राशन कार्ड, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य विषयों से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुईं।
भूमि विवाद और मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी शिकायतें प्रमुख
जनसुनवाई के दौरान मीरपुर मुआजपुर निवासी सुभाष चंद ने सड़क के दोनों ओर नाली नहीं होने के कारण बारिश का पानी घर में घुसने की समस्या उठाई। उन्होंने मार्ग के दोनों ओर जल निकासी की व्यवस्था कराने की मांग की।
हरिद्वार धीरमजरा निवासी राम कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। वहीं, इंडस्ट्रियल एरिया बहादराबाद निवासी सुचित्रा ने अपने पति के उपचार से जुड़ी समस्या रखते हुए गोल्डन कार्ड के माध्यम से इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की।
जमालपुरकला निवासी रमेश कुमार ने अपनी भूमि पर कथित अवैध कब्जे के प्रयास की शिकायत करते हुए राजस्व विभाग से भूमि की निष्पक्ष जांच और पैमाइश कराने की मांग की। किशनपुर निवासी अर्जुन ने मकान क्षतिग्रस्त होने के बाद आर्थिक सहायता की मांग रखी।
दिनारपुर निवासी गुरमेल सिंह ने अपनी भूमि तक सार्वजनिक रास्ता उपलब्ध कराने के लिए पैमाइश और रास्ता खुलवाने की मांग की। इसी तरह नेतवाल सेदाबाद, लक्सर निवासी रामकुमार ने अपनी भूमि की पैमाइश कराने की शिकायत दर्ज कराई।
शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर कार्रवाई के निर्देश
हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का समयबद्ध, त्वरित और संवेदनशीलता के साथ निस्तारण किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के समाधान में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जिन मामलों में मौके पर जाकर जांच आवश्यक है, संबंधित अधिकारी आपसी समन्वय से स्थलीय निरीक्षण कर समस्या का समाधान सुनिश्चित करें। अधिकारियों को जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के भी निर्देश दिए गए।
36 दिन से अधिक लंबित सीएम हेल्पलाइन शिकायतें 31 अगस्त तक निपटाने के निर्देश
बैठक में सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने 36 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों का 31 अगस्त तक हर हाल में निस्तारण करने के निर्देश दिए।
हरिद्वारसमीक्षा के दौरान एल-1 स्तर पर 382 और एल-2 स्तर पर 98 शिकायतें लंबित पाई गईं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को इन शिकायतों का शीघ्र समाधान करने तथा शिकायतकर्ताओं से सिस्टम के माध्यम से फोन पर संपर्क कर उनकी समस्या की जानकारी लेने के निर्देश दिए।
उन्होंने अधिकारियों को चेताया कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जनसुनवाई कार्यक्रम में डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध, मुख्य विकास अधिकारी डॉ. लालित नारायण मिश्र, अपर जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी वैभव गुप्ता, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आर.के. सिंह, परियोजना निदेशक नलिनीति घिल्डियाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी और जनपद के अलग-अलग क्षेत्रों से आए फरियादी मौजूद रहे।
