देहरादून। उत्तराखंड राज्य कर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में कर संग्रहण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन दर्ज किया है। अप्रैल से जून 2026 के दौरान प्रदेश में नेट एसजीएसटी संग्रहण में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वहीं, कुल कर संग्रहण में 22 प्रतिशत और नॉन-जीएसटी राजस्व में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
शनिवार को प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु की अध्यक्षता में आयोजित राज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक में विभागीय कार्यों, जीएसटी संग्रहण, कर अनुपालन तथा आगामी कार्ययोजना की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल-जून 2026 के दौरान नॉन-जीएसटी संग्रहण ₹658 करोड़ से बढ़कर ₹740 करोड़ पहुंच गया, जबकि नेट एसजीएसटी संग्रहण ₹2,457 करोड़ से बढ़कर ₹3,056 करोड़ हो गया। इसी अवधि में कुल कर संग्रहण ₹3,115 करोड़ से बढ़कर ₹3,796 करोड़ दर्ज किया गया।
देहरादून बैठक में केंद्रीय खुफिया इकाई (CIU) की उपलब्धियों की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में जून तक CIU के माध्यम से ₹16.48 करोड़ की वसूली की गई है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की समान अवधि में यह आंकड़ा ₹12.92 करोड़ था। इस प्रकार वसूली में लगभग 27.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।
प्रमुख सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कर संग्रहण की मौजूदा गति को बनाए रखते हुए आने वाले महीनों में इसे और मजबूत किया जाए। उन्होंने कर अनुपालन बढ़ाने, तकनीक आधारित निगरानी को प्रभावी बनाने और उपलब्ध आंकड़ों का बेहतर विश्लेषण कर राजस्व वृद्धि के प्रयास तेज करने पर जोर दिया।
उन्होंने लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने, करदाताओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा विभागीय कार्यों की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिए। साथ ही विशेष जांच शाखा (SIB), मोबाइल स्क्वाड और ऑडिट इकाइयों के कार्यों की समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने और विभिन्न इकाइयों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने पर बल दिया।
देहरादून बैठक में होटल एवं रेस्टोरेंट सेवाओं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सहित विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी अनुपालन की स्थिति और विभाग की आगामी रणनीति पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने राजस्व संग्रहण को और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रभावी निगरानी और अनुपालन तंत्र को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।
बैठक में वित्त सचिव दिलीप जावलकर, आयुक्त राज्य कर प्रतीक जैन, अपर सचिव एवं अपर आयुक्त महमोहन मैनाली, अपर सचिव एवं अपर आयुक्त अनिल सिंह सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में होटल एवं रेस्टोरेंट सेवाओं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सहित विभिन्न क्षेत्रों में जीएसटी अनुपालन की स्थिति और विभाग की आगामी रणनीति पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने राजस्व संग्रहण को और सुदृढ़ बनाने के लिए प्रभावी निगरानी और अनुपालन तंत्र को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की।
