हरिद्वार। धर्मनगरी हरिद्वार में वर्ष 2027 में प्रस्तावित कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की धामी सरकार से कुंभ की तैयारियों और निर्माण कार्यों में खर्च किए जा रहे सरकारी धन का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग की है।
आलोक शर्मा ने आरोप लगाया कि अर्धकुंभ को कुंभ का नाम देकर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन तैयारियों में दूरगामी विकास योजनाओं और पारदर्शिता की कमी नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि कुंभ जैसे अंतरराष्ट्रीय महत्व के धार्मिक आयोजन को ध्यान में रखते हुए हरिद्वार के लिए स्थायी और दीर्घकालिक विकास योजनाएं तैयार की जानी चाहिए थीं।
कांग्रेस प्रवक्ता ने निर्माण कार्यों में रंगाई-पुताई और अस्थायी व्यवस्थाओं पर सरकारी धन खर्च किए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुंभ की तैयारियों के साथ हरिद्वार की मूलभूत समस्याओं का समाधान, बेहतर यातायात व्यवस्था और देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
निर्माण कार्यों के बजट और गुणवत्ता पर मांगा जवाब
आलोक शर्मा ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और स्वीकृत बजट के इस्तेमाल को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने प्रदेश सरकार से कुंभ के लिए स्वीकृत बजट, प्रस्तावित परियोजनाओं, अब तक किए गए खर्च और निर्माण कार्यों की वर्तमान प्रगति का पूरा विवरण सार्वजनिक करने की मांग की।
कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार कुंभ-2027 की तैयारियों और सरकारी धन के उपयोग को लेकर श्वेत पत्र जारी करे, ताकि जनता को विकास कार्यों और खर्च की वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सके।
जनता के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह मुद्दा?
कुंभ-2027 की तैयारियां केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि इनका सीधा संबंध हरिद्वार के बुनियादी ढांचे, यातायात व्यवस्था, स्वच्छता और श्रद्धालुओं को मिलने वाली सुविधाओं से है। ऐसे में परियोजनाओं का बजट, निर्माण की गुणवत्ता और कार्यों की प्रगति सार्वजनिक होना आम नागरिकों और श्रद्धालुओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। हालांकि, कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों पर सरकार का पक्ष सामने आना बाकी है।
कांग्रेस प्रवक्ता ने निर्माण कार्यों में रंगाई-पुताई और अस्थायी व्यवस्थाओं पर सरकारी धन खर्च किए जाने पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कुंभ की तैयारियों के साथ हरिद्वार की मूलभूत समस्याओं का समाधान, बेहतर यातायात व्यवस्था और देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।
