वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (DIPAM) ने सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और लंबित मामलों को कम करने के उद्देश्य से चलाए गए विशेष अभियान 6 (Special Campaign 6) में सक्रिय भागीदारी की। विभाग ने अभियान के दौरान निर्धारित तीनों VIP संदर्भों का निस्तारण किया, जबकि ई-कचरे को MSTC लिमिटेड के माध्यम से ₹2,01,777 में स्क्रैप किया गया।
प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), दिल्ली की ओर से 13 नवंबर 2026 को जारी सरकारी जानकारी के अनुसार, यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2026 तक चलाया गया था। इससे पहले 15 से 30 सितंबर तक तैयारी चरण आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न लंबित मामलों के निस्तारण और कार्यालयों में स्वच्छता एवं रिकॉर्ड प्रबंधन को बेहतर बनाने के लक्ष्य तय किए गए थे।
सभी 3 VIP संदर्भों का हुआ निस्तारण
सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अभियान के तहत तीन VIP संदर्भों के निस्तारण का लक्ष्य रखा गया था और विभाग ने तीनों मामलों को निपटा दिया। इसके अलावा, संसदीय आश्वासनों के मामले में कुल 8 का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इनमें से एक आश्वासन से संबंधित कार्यान्वयन रिपोर्ट लोकसभा सचिवालय/राज्यसभा सचिवालय को विचार के लिए भेजी गई है।
दो स्वच्छता अभियान आयोजित, ई-कचरे का भी निस्तारण
DIPAM ने अभियान के दौरान कार्यालय परिसर में दो स्वच्छता अभियान आयोजित किए। इसके साथ ही पुराने इलेक्ट्रॉनिक कचरे (E-waste) को MSTC लिमिटेड के माध्यम से स्क्रैप करने की प्रक्रिया पूरी की गई, जिससे विभाग को ₹2,01,777 की राशि प्राप्त हुई।
सरकारी विज्ञप्ति के मुताबिक, विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कार्यालय और भवन परिसर का निरीक्षण भी किया। इन निरीक्षणों का उद्देश्य अभियान की तैयारियों और प्रगति का जायजा लेना तथा स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर जोर देना था।
आम लोगों के लिए क्या है इसका मतलब?
विशेष अभियान 6 का उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में लंबित मामलों को कम करना, फाइलों और रिकॉर्ड का बेहतर प्रबंधन करना तथा अनुपयोगी सामान और ई-कचरे का उचित निस्तारण सुनिश्चित करना है।
DIPAM की इस रिपोर्ट से सरकारी कामकाज में लंबित संदर्भों के निस्तारण और कार्यालयों की व्यवस्था सुधारने के प्रयासों की जानकारी मिलती है। ई-कचरे की स्क्रैपिंग से यह भी स्पष्ट होता है कि अभियान में केवल स्वच्छता ही नहीं, बल्कि अनुपयोगी संसाधनों के निस्तारण पर भी ध्यान दिया गया।
हालांकि, इन आंकड़ों के आधार पर पूरे मंत्रालय या अन्य सरकारी विभागों के प्रदर्शन के बारे में निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि यह रिपोर्ट केवल DIPAM की गतिविधियों से संबंधित है।
स्रोत: प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB), वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।
