देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 17 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में सहकारिता नीति, सरकारी कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स, ग्रीन सेस, स्वास्थ्य सेवाओं, उपनल कर्मचारियों, अग्निवीरों और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े अहम फैसले लिए गए।
बैठक में 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली की खरीद के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को न्यूनतम बोलीदाता अदाणी पावर लिमिटेड से 25 वर्षों के लिए बिजली खरीदने की अनुमति दी गई है। प्रस्ताव के अनुसार कुल टैरिफ ₹5.746 प्रति यूनिट रहेगा। इसमें 1234 मेगावाट अनुबंधित क्षमता शामिल है। यूपीसीएल को बिजली आपूर्ति समझौते समेत आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने तथा नियामक आयोग से वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए अधिकृत किया गया है।
1. उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति-2026
राष्ट्रीय सहकारी नीति-2025 के अनुरूप राज्य की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नई सहकारिता नीति लागू करने को मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य सहकारी संस्थाओं को पारदर्शी, तकनीक-सक्षम, व्यावसायिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। नीति में महिला एवं युवा सशक्तीकरण, रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन और पलायन रोकने जैसे विषयों पर भी जोर दिया गया है।
2. सरकारी कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स में संशोधन
उत्तराखंड सरकारी सेवक वेतन नियम-2016 की वेतन मैट्रिक्स में संशोधन को मंजूरी दी गई। लेवल-13ए के बाद वर्तमान लेवल-15 और 16 के स्थान पर क्रमशः लेवल-14 और 15 लागू किए जाएंगे।
3. ग्रीन सेस में बदलाव
सीएनजी और हाइब्रिड वाहनों को मोटरयान कर में दी जा रही छूट की समीक्षा करते हुए इन्हें चरणबद्ध तरीके से कर व्यवस्था के दायरे में लाने संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सरकार का तर्क है कि मौजूदा व्यवस्था से राजस्व पर असर पड़ रहा है।
4. स्वास्थ्य विभाग के सांख्यिकीय संवर्ग की नई सेवा नियमावली
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में सांख्यिकीय संवर्ग के समूह ‘क’, ‘ख’ और ‘ग’ के पदों के लिए नई सेवा नियमावली-2026 को मंजूरी दी गई।
5. उत्तराखंड मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन का गठन
दवाइयों, सर्जिकल सामग्री, रसायनों, चिकित्सा उपकरणों और इंप्लांट की खरीद को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए उत्तराखंड मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन के गठन पर सहमति दी गई।
देहरादून 6. हरिद्वार में एनसीडीसी शाखा के लिए भूमि
राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की शाखा स्थापित करने के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज, हरिद्वार की 65 एकड़ भूमि में से एक एकड़ जमीन 99 वर्ष की लीज पर देने को मंजूरी दी गई। प्रस्ताव के अनुसार यहां रोग निगरानी, महामारी जांच और त्वरित प्रतिक्रिया के लिए बीएसएल-3 स्तर की सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
7. कारागार विभाग की सेवा नियमावली में संशोधन
उप कारापाल पदों पर पदोन्नति के लिए प्रधान बंदीरक्षक और महिला बंदीरक्षक के कोटे में बदलाव संबंधी संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई।
8. लोकायुक्त खोजबीन समिति की नियमावली
लोकायुक्त के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए नामों का पैनल तैयार करने वाली खोजबीन समिति के कार्यकलाप, कार्यावधि और सदस्यों को मिलने वाले भत्तों आदि को निर्धारित करने वाली निय
मावली को मंजूरी मिली।
9. आबादी सर्वेक्षण और भूमि अभिलेखों का आधुनिकीकरण
शहरी और आबादी क्षेत्रों में आधुनिक तकनीक से भूमि सर्वेक्षण तथा डिजिटल भू-अभिलेख तैयार करने के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई। इससे भूमि प्रबंधन और शहरी नियोजन को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।
10. सीड्स कॉरपोरेशन के कर्मचारियों का सेवा स्थानांतरण
उत्तराखंड सीड्स एंड तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में कार्यरत 22 तृतीय श्रेणी और 63 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को जरूरत के अनुसार अन्य विभागों में सेवा स्थानांतरण के आधार पर भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
11. रिस्पना किनारे की मलिन बस्ती के चयनित परिवारों को आवास
देहरादून के काठबंगला में तैयार 116 आवासों में रिस्पना नदी किनारे बसी मलिन बस्ती के नगर निगम द्वारा चयनित पात्र परिवारों को आवास आवंटित करने पर सहमति दी गई।
देहरादून12. यूयूएसडीए के ढांचे का पुनर्गठन
राज्य के विभिन्न नगर निकायों में पेयजल, सीवरेज, सड़क, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक परिवहन और अन्य शहरी विकास परियोजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए उत्तराखंड अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट एजेंसी के ढांचे में बदलाव करते हुए 94 अस्थायी पदों के सृजन को मंजूरी दी गई।
13. अंत्योदय फाउंडेशन को स्टांप शुल्क में छूट
ऋषिकेश में कैंसर रोगियों के लिए प्रस्तावित चिकित्सा केंद्र की स्थापना से संबंधित संपत्ति के हस्तांतरण पर करीब ₹8.87 लाख के स्टांप शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
14. उत्तरांचल विश्वविद्यालय के परिनियम को मंजूरी
उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2023 के तहत उत्तरांचल विश्वविद्यालय, देहरादून से संबंधित परिनियम-2026 को मंजूरी प्रदान की गई।
15. उपनल कर्मचारियों के लिए समान कार्य-समान वेतन
उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का लाभ चरणबद्ध तरीके से देने पर सहमति बनी। इसमें अलग-अलग अवधि में नियुक्त कर्मचारियों को निर्धारित चरणों के अनुसार योजना में शामिल किया जाएगा। पुराने उपनल कर्मचारियों के सेवा संबंधी व्यवधानों को भी ध्यान में रखा गया है।
16. पूर्व अग्निवीरों के लिए समर्पित प्रकोष्ठ
सेवामुक्त अग्निवीरों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तर पर विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने को मंजूरी दी गई। इसके लिए छह संविदा पदों का सृजन किया जाएगा।
17. अदाणी पावर से 1320 मेगावाट बिजली खरीद
ऊर्जा सुरक्षा और बेस-लोड बिजली की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यूपीसीएल को अदाणी पावर लिमिटेड से 25 वर्षों के लिए 1320 मेगावाट कोयला आधारित बिजली खरीदने की अनुमति दी गई। बिजली खरीद का कुल टैरिफ ₹5.746 प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है।
देहरादून गांवों में स्थापित होंगी शहीद सैनिकों की प्रतिमाएं
कैबिनेट बैठक में शहीद सैनिकों के सम्मान में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। राज्य के शहीद सैनिकों की प्रतिमाएं उनके पैतृक गांवों में स्थापित की जाएंगी। सरकार का उद्देश्य शहीदों के बलिदान और वीरता को नई पीढ़ी तक पहुंचाना तथा उनके परिजनों के प्रति सम्मान व्यक्त करना है। सरकार का मानना है कि इस पहल से युवाओं में राष्ट्रसेवा की भावना को प्रोत्साहन मिलेगा और शहीदों की स्मृतियां लंबे समय तक जीवंत रहेंगी।
बैठक में मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री खजान दास, गणेश जोशी, सतपाल महाराज, राम सिंह कैड़ा, मदन कौशिक और सुबोध उनियाल समेत अन्य सदस्य मौजूद रहे।
